मंसीर २२, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रालिसंगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । २०७८ साल भाद्र महिनामा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लाजाको शिलान्यास गरेका थिए । सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन बर्षमा निर्माण गर्ने भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोडेको प्रशासयिक अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनी संग कार्यपालिको बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताए ।
काम सुरु नगरेपछि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई एक महिना अघि फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न मंसिर २० गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । कम्पनीले समयमा पेश नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । ठेक्का रद्दसंगै निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ । ‘एक करोड २० लाख धरौती रकम जफत हुने र कम्पनीले महानगरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रकम पनि अशुल गरिने आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बताए ।
ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रकृयाबाट निर्माण गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रममा यही नै हुन्छ भन्ने छैन । पहिले ठेक्का खुलाउँदाको दोस्रो विलिङको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन पनि सकिन्छ । नयाँ ठेक्का खुलाउन पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले के गर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन ।’ दोस्रोमा भारतीय इनोभेटिभ कम्पनी थियो । रद्द गरेको निर्माण कम्पनी भने सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन ।
आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा।ली बिच महानगर र आर्यबीच २०७८ साउन २४ गते तीन बर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो ।
तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता छ । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु बन्ने बताइएको थियो ।
कम्पनीलाई तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० बर्षका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि सो सम्पती महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । ३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिने सम्झौता भएको उनले सुनाए ।
मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिने भनिएको थियो । चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
