असार १०, चितवन । तस्विर: कोमल चन्द्र भगत / अंकित भगत । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार भएको पन्ध्रौँ अधिवेशनमामहानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रविध प्रसार कार्यक्रम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ६ करोड विनियोजन गरिएको प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर रु ३ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तस्विर: कोमल चन्द्र भगत / अंकित भगत ।
भरतपुर महानगरपालिकालाई उन्नत बिउ तथा खाद्यान्न उत्पादनको हबको रूपमा विकास गरिने छ, उहाँले भन्नुभयो,‘ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ।’
यस्तै रैथानै बालीको प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आई. पि. एम. कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ। कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्यांकलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसंग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
“भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४” को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्महरूलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई प्रवर्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
“स्वस्थ आहार, स्वस्थ व्यवहार” अनुरूप आफैले आफ्ना लागि तरकारी उत्पादन तथा हरियाली प्रवर्धनका लागि सहरी क्षेत्रमा कौशी र करेसाबारीमा तरकारी, फलफूल तथा फूल खेती प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
“खेतखेतमा कृषि प्राविधिक, गोठ गोठमा पशु प्राविधिक” नीतिलाई कार्यन्वयनमा लगिने छ।
भरतपुर महानगरपालिका र विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूसंग सहकार्यको माध्यमवाट प्रविधि विकास, प्रसार तथा अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम ः महानगरले आफ्नै नर्सरी स्थापना गर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले हरियाली महानगरपालिका कार्यक्रमको लागि आफ्नै नर्सरी स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले हरियाली महानगरपालिका कार्यक्रमका लागि आफ्नै नर्सरी स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
“भरतपुर महानगरः हरियाली तथा स्वच्छ शहर” अवधारणालाई सार्थक बनाउन हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । बाइपास रोड र पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेन सडकलाई हरित नमूना सडकको रूपमा विकास गरिने आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“एक घर, दुई रूखको नीति” लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रक्रियामै अनिवार्य समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख दाहालले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई मागको आधारमा निःशुल्क रूपमा विरूवा वितरण गरी वृक्षारोपण र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थासँगको साझेदारीमा सडक तथा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्न एवम् विरुवा हुर्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन एवम् सौन्दर्यकरण गर्न सामाजिक संघ संस्था÷टोल विकास संस्था÷वडाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिदै सूचकमा आधारित वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति महानगरले लिएको छ ।
भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५५ करोड
भरतपुर, असार १० । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।
महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेश गर्नुभएको हो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ ।
प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट रु ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता÷ श्रमदानबाट रु ५० करोड, बैंक मौज्दात रु १ अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु १ अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो ।जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि रु १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वडालाई न्यूनतम रु २ करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम रु २ करोड ९० लाख २ हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा रु ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि रु १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास,नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
––––
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम: कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गरिने
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाकाले मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गर्ने नीति महानगरले लिएको हो ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त र सुरक्षित महानगरका रुपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरु योजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
संघीय सरकारको लगानीमा भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहाकार्यमा महानगरपालिका भित्र निर्माणाधीन रिङ रोड र लिङ्क कार्य निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ र सहिद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ ।
खाल्टाखुल्टी मुक्त महानगरको अभियानलाई निरन्तरता दिई महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारहरूको साना मर्मत सम्भार कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स परिचालन गरिनेछ।
महानगरभित्र आवश्यक स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ।संघीय सरकारको सहयोगमा नारायणगढ पुल्चोकस्थित नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। साथै भरतपुरलाई कावासोतीसँग जोड्न वडा नं २६ को घोसरघाटस्थित नारायणी नदीमा र माडीसँग जोड्न वडा नं २४ को ध्रुवघाटस्थित राप्ती नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
मुख्य सहरी क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सशुल्क स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइने छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १५ मा संघीय शिक्षक अस्पताल र वडा नं १४ मा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल आ।व। २०८१÷८२ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गतामैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ ।
केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतका खोलाहरूलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी स्र्टोम वाटर ड्रेनेज निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम: एक घर दुई रुख अनिवार्य
चितवन ।भरतपुर महानगरपालिकाले एक घर दुई रुख अनिवार्य गरेको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाकाले एक घर दुई रुखको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति महानगरले लिएको हो। महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा घर नक्साको निर्माण सम्पन्न लिन अनिवार्य रुपमा रुख रोपी संरक्षण गरेको प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्ने जनाईएको छ । यस्तै एक वडा एक पार्क निर्माणको नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ । “हाम्रो सहर, हरियाली तथा स्वच्छ शहर” अवधारणालाई अगाडि बढाई सडक, मिडियन गार्डेन, सडक आइल्याण्ड, पार्क, मनोरन्जन स्थल र खाली स्थान एवं चोकहरूमा हरियाली वातावरण सृजना गरी मनमोहक र वातावरण मैत्री महानगर बनाउन एक परियोजनाको रुपमा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ । गोन्द्राङ–पुल्चोक सडकको दायाँ बायाँ किनारमा हरियाली प्रवर्धन गर्न ठुला हुर्किएका रुख रोपण र संरक्षण गरिनेछ।
“वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनका लागि सबै सँगसँगै” को सामूहिक भावनाका साथ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वच्छ वातावरण र हरियाली प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न टेवा पु¥याउने गरी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई निःशुल्क रूपमा बिरुवा वितरण गरी वृक्षारोपण र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
–––
