भदौ ४, चितवन ।
जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय तोडफोड गरिएको घटना प्रति कार्यालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । कार्यालय मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कार्यालय तोडफोडको विषयमा जानकारी गराएको हो ।गत साउन २९ गते राति करिब ९ बजेको समयमा यसै वन समूहको कार्य समितिको सदस्य तथा ईकाइ नं. ९ का संयोजक किरण चौधरीले यस उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा गई तोडफोड गरि अनधिकृत रुपमा कार्यालय भित्र प्रवेश गरि टेबलको घर्रामा राखेको दराजको चावी झिकि दराज खोली कार्य समिति बैठक पुस्तिका (माइनुट) झिकि निर्णय केरमेट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ । साथै अन्य महत्वपूर्ण कागजपत्र छरप्रस्ट पारी, प्रिन्टरमा समेत क्षेती पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । घटना भएको राति स्थानिय उपभोक्ता अजय चौधरीले आफ्नो निजि मोवाईलबाट कल गरि यस वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय सचिव वलराम महतोलाई जानकारी गराएपछि उक्त घटना बाहिर आएको कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयमा यसै वनका कार्यसमितिका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, परिषद सदस्य, बछौली प्रहरी चौकीका प्रमुख असई श्याम थापा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुर्वि–सेक्टरका रेन्जर अक्षय चौधरी, गेम स्काउट, स्थानिय उपभोक्ताहरु घटना स्थलमा पुगि जाँचबुझ गर्दा निजले उक्त घटना घटाएको प्रहरी समक्ष स्विकार गरेको जनाएको छ । उक्त घटनाको प्रकृति हेर्दा निजसंग अन्य व्यक्तिहरुको समेत संलग्ता भएको हुन सक्ने देखिएकोले प्रहरी चौकी बछौलीले निज किरण चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई थप छानविनको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडीमा चलान गरेको अवस्थामा दोषी किरण चौधरीलाई पक्षपोषण गर्दै रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ६ निवासी शिरलाल परियार लगायतका गिरोहले यसै वनका अध्यक्ष जोगेन्द्र महतो माथि इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीको प्राङ्गण बाहिर यसै घटनालाई लिई अश्लिल गालीगलौच तथा हातपात गर्ने समेत दुस्प्रयाश गरेको र दोषी किरण चौधरीको घरपरिवार बाट पटक पटक ज्यान मार्ने धम्कि कार्य समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई दिई रहेको हुदाँ त्यस्ता गिरोहका नाईके लगायत मतियारहरुले गरेका उछृङ्खल कृयाकलापको घोर भर्त्सना गर्दै भविष्यमा कुनै अप्रिय घटना घट्न नदिइ जिउ धन सुरक्षाको माग गरिएको छ । साथै जिउ धनको क्षति भएमा उक्त गिरोह नै स्वयं जिम्मेवार हुने चेतावनी समेत दिदै समाजिक संस्था माथि भएको अपराधिक घटनालाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषि माथि कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग दाबी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, कसरा र सम्बन्धित न्यायलयसंग जोडदार माग गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
