News

माघ १६, चितवन । कमरेड निमा चितवनको कालिका नगरपालिकामा जारी कमरेड निमा स्‍मृति खुला नक आउट फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

आज (सोमबार) सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा भरतपुर ८ गौरीगन्जलाई पाखा लगाउदै कमरेड निमा उपाधि नजिक पुगेको हो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा कमरेड निमा १-० ले विजयी भयो ।

पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । दोस्रो हाफमा कमरेड निमाले गोल गर्‍यो । दोस्रो हाफको ३४ औं मिनेटमा भीष्म घिमिरेले फ्री किकमा गोल गरे । उक्त गोल नै निर्णायक बन्यो । कमरेड निमाका प्रदीप भण्डारी म्यान अफ दि म्याच चुनिए ।

कमरेड निमाले अब उपाधिका लागि मंगलबार हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग खेल्नेछ । मंगलबार दोस्रो सेमिफाइनलमा शान्तिको किचन सौराहा र चौधरी मोटर्स खैरहनी भिड्नेछन् ।

१९ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख तथा उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजक अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन ९क्रान्तिकारी० कालिका नगर समितिका अध्यक्ष सिद्धान्त मगरले जानकारी दिए ।

१२ माघ, चितवन । चितवनको भरतपुरमा चितवन मेडिकल कलेजले नयाँ क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले स्थापना गरेको “सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्यूट” को आज औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । कलेजको १६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेले इन्स्टिच्यूटको उद्घाटन गर्नुभएको हो । चितवन मेडिकल कलेजले भगनी संस्थाको रुपमा सीएमसी क्यान्सर इष्टिच्यूटका नाममा एक सय बेड क्षमताको क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी औपचारीक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सीएमसीले श्रीपञ्चमीको दिनदेखि औपचारीक रुपमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको कलेजका अध्यक्ष एवम् प्रवन्ध निर्देशक प्रा.डा.हरिशचन्द्र न्यौपानेले बताउनु भयो । अस्पतालको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले उद्घाटगर्नु भएको हो । कलेजको पूर्वतर्फ झण्डै दुई अर्बको लगानीमा नयाँ क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणबाट बढ्दै गएको क्यान्सर रोगको उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन अत्याधुनिक उपकरणसहित दक्ष विषेशज्ञहरुका साथ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको डा. न्यौपानेले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले इन्स्टिच्युटको उद्घाटन गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै डा. पोखरेलले क्यान्सरको उपचारका लागि सरकारी, निजी, मेडिकल कलेज नभनी हातेमालो गर्दै उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सचिव डा. पोखरेलले रेडिएसनको विषयमा संघीय सरकारको निगरानीमा तीन पटक अनुगमन निरीक्षण भईसकेको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा क्यान्सर रेडियसन लगायतका सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । रक्तक्यान्सर बाहेक सम्पूर्ण क्यान्सरको परीक्षण, निदान र उपचार हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । क्यान्सर अस्पतालमा ब्राकी थेरापी, रेडिएसन, केमो थेरापी र शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध छन् । दैनिक एक सय जनासम्मलाई रेडियसन (सेक्ने) सेवा दिन सकिने गरी रेडिएसन लिन्याक एक्सिलेरेटर जडान गरिसकिएको छ । सो मेसिनमा सिक्स डी काउच र हाइपर आर्क प्रविधि छ । अस्पतालले सरकारले क्यान्सरको उपचारका लागि दिने एक लाख र बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ५० हजार बराबरको उपचार सुविधा पनि उपलब्ध गराउने छ । अस्पतालको ओपीडीमा आएकामध्ये ६ हजार ६३ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन् । क्यान्सरका बिरामीहरुको कतिपय परीक्षणहरु गर्न नमूनाहरु भारत पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई रोक्नेका लागि चितवन मेडिकल कलेजमा नै ‘ए’ ग्रेडको ल्याब सञ्चालनमा आएको छ । क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा भारत, अमेरिका र चीनमा क्यान्सर उपचारमा काम गरेका अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले उपचार गर्नेछन् । 

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनाल, चितवन मेडिकल कलेजका अस्पताल निर्देशक डा. दयाराम लम्साल, सिएमसीका शैक्षिक विभाग निर्देशक डा.गोपेन्द्र देव, इन्स्टिच्यूटका प्रमुख डा. सुवास ठाकुर लगायतले बोल्नु भएको थियो । कार्यक्रममा कलेजका विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुले सांस्कृतिक प्रस्तुत दिएका थिए ।

माघ १०, चितवन ।
वागमती प्रदेशमा ३ वटा मन्त्रालय कटौती हुने भएको छ । १४ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्ने तय भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा बनाइएको मन्त्रालय निर्धारण समितिले आज दिउँसो १ बजे प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । अध्ययनका लागि १६ दिनको म्याण्डेट पाएको उक्त समितिले १० देखि ११ मन्त्रालय राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाएको छ । अहिलेको १४ मन्त्रालयको कामको मूल्याङ्न, आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै आफुहरूले कुन९मन्त्रालय कटौती गरी कहाँ मर्ज गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा प्रतिवेदन तयार पारिएको निरौलाले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सस्ंकृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कटौती गरी अन्यमा गाभ्न सुझाएको बताइएको छ ।

Subcategories