समाचार

१२ पुस, काठमाडौं ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागवण्डाबारे छलफल सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमालेलाई चार वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिन तयार देखिएका छन् । एमालेले प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । यद्यपि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको पनि दाबी छ । माओवादीको प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै वार्ता समिति नै बनाएको छ । एमालेबाट संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । प्रदेश १ मा एमाले ४० सिटसहित पहिलो दल हो भने माओवादीको १३ सिट छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत छ । ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीको मात्र बहुमत पुग्दैन । उसले राप्रपाको पनि समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेको २७ सिट, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ सिट छ । यहाँ पनि माओवादीका शालिकराम जम्मरकट्टेल, गंगा श्रेष्ठ, सरल सहयात्री मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदशेसभामा एमालेको २२ र माओवादी केन्दको ८ सिट छ । यहाँ पनि सरकार गठन गर्न राप्रपाको समर्थन चाहिन्छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व पाएको अवस्थामा स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

              कर्णाली एमालेको भागमा परेमा यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनेछन् । ४० सदस्यीय कर्णााली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको १३ र एमालेको १० सिट जोड्दा बहुमत पुग्छ । माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री लिने देखिएको एक नेताले बताए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जनता समाजवादी लगायतका सबै दलले साथ दिँदा मात्र बहुमत पुग्छ । एमालेको २९, माओवादीको ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४, जनमत र जसपाको ३÷३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशसभामा पनि सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक हुनेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीको ११ एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ११ र राप्रपाको १ सिट छ । यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएमा प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । मधेस प्रदेशको नेतृत्वमा भने जनता समाजवादी र जनमत पार्टीबीच आलोपालो गर्ने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २३ सिटसहित पहिलो दल हो भने जसपाको १६, जनमतको १३ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन् ।

 पौष ४, रत्ननगर ।

देशव्यापी रुपमा चरा संरक्षण गर्न चितवन सौराहामा छैटौं राष्ट्रिय कार्यशाला शुरु भएको छ । घोडाघोडी तालबाट पहिलो पटक शुरु भएको कार्याशाला कोशी, जगदिशपुर ताल हुदै छैटौं पटक चितवन सौराहामा आयोजना गरिएको हो । नेपालमा पाइने ८९२ प्रजाती चरा मध्ये अधिराज्य भरीमा १६६ प्रजाती र चितवनमा मात्रै ३२ प्रजातीका चरा संकटको सुचीमा रहेको कार्यशालामा जानकारी दिएको छ । कार्यशालामा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका चराहरुको संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा चरा संरक्षणका लागि भएका प्रयास र भावी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गर्न छैटौँ राष्ट्रिय कार्यशाला सुरू भएको हो । तीनदिने कार्यशालामा चरा संरक्षण र पक्षी पर्यटनको सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ । बर्ड एजुकेसन सोसाइटी चितवनको व्यवस्थापनमा नेपाल पक्षी संरक्षण संघले आयोजना गरेको कार्यशालामा सङ्कटमा परेका प्रजातिको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने प्रयास र नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ ।
कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा संघले नेपालमा २० वर्षको अवधिमा ३६ प्रजातिका चरा थपिएको जानकारी दिएको छ । बर्ड एजुकेसन सोसाइटीको तथ्याङ्कअनुसार चितवनमा मात्रै ६६० प्रजातिका चरा पाइन्छन्, जसमध्ये जिल्लामा दुई वर्षको अवधिमा चार प्रजातिका चरा थपिएको बर्ड एजुकेसन सोसाइटी चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश चौधरीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा चितवनमा नेपालमै पहिलोपटक नयाँ चरा फेला परेको छ । गत भदौ महिनामा नेपालमै पहिलोपटक चितवनमा चाइनिज बकुल्ला नामको चरा फेला परेको चौधरीले बताए ।
सन् २००२ देखि सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ३६ प्रजातिका चरा थपिएको र १६६ प्रजातिका चरा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । नेपालमा सन् २००२ मा ८५७ प्रजाति रहेकोमा सन् २०२२ मा आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ८९२ पुगेको संघकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापाले जानकारी दिइन् । सन् २००६ मा ८६२ पुगेको प्रजाति सन् २००९ मा एक बढेर ८६३ पुगेको थियो । सन् २०१२ मा ८७१ हुँदै सन् २०१६ मा ८७८ र सन् २०१८ मा ८८६ पुगेको थियो । हालै सम्पन्न चराहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट २० मिलियन डलर चरा संरक्षणका लागि विकासोन्मु राष्ट्रहरुले जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको समेत थापाले जानकारी दिइन् । कार्यशालामा चरा लोप हुनुको कारण, संरक्षणका लागि भएका प्रयास लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । जिल्ला तहमा गठन भएका बर्ड एजुकेसन सोसाइटी र स्थानीय संरक्षण सहयोगी संस्थामा आबद्ध चरा संरक्षणकर्मीहरुले अनुभव आदानप्रदान तथा अवार्ड प्राप्त सोसाइटी र स्थानीय संरक्षण सहयोगी संस्थाहरुले कार्यगत विवरण प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा संघका कोषाध्यक्ष राजकुमार राईले राज्य, संरक्षणकर्मी र निकुञ्ज तथा आरक्षका कर्मचारीहरुको त्रिपक्षीय सहकार्यबाट मात्र चरा संरक्षणको कामले सार्थकता पाउने बताए । वार्षिकरुपमा प्रजाति बढ्दै गएको भए पनि सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका चराहरुलाई जोगाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
चितवन निकुञ्जका पूर्वसंरक्षण अधिकृत रामप्रीत यादवले बासस्थान र आहारको अभावका कारण नेपालमा चरा सङ्कटमा परेको बताए । पर्यटन विकासको दृष्टिकोणले मात्र नभएर जैविक विविधतागत सुन्दरताका लागि पनि चरा जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख डा. बाबुराम लामिछानेले सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका १६६ प्रजातिका चरा जोगाउने योजनासहित काम गर्ने दायित्व राज्य र संरक्षणकर्मीको काँधमा रहेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले चराको बासस्थानमा मानवीय अतिक्रमणका कारण चरा जोगाउन मुस्किल भएको बताए । चराको अस्तित्व जोगाउन नसके जैविक विविधतामा गिरावट आउने भन्दै नेपालको पर्यटन व्यवसायसमेत चरामा निर्भर रहेको हुँदा उनले चरा संरक्षणका लागि पर्यटन व्यवसायीसमेत सचेत हुनुपर्ने बताए ।
बर्ड एजुकेसन सोसाइटी चितवनका अध्यक्ष टीका गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा नं–६ का वडाध्यक्ष किरण महतो, मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा देशभरका ६० जना चराविद्, चरा संरक्षणकर्मीहरुको सहभागिता छ ।

मंसीर २७, काठमाण्डौं ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले देश विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख भएसंगै सेवा सुविधा स्वतः वृद्धि हुँदै जाने बताउनुभएको छ । संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिले नै संसद्‍ सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउने कहीँ पनि ठाउँ नभएको भन्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार भएसंगै सेवा सुविधा स्वतः वृद्धि हुँदै जाने बताउनुभएको हो । सेवा गरेपछि सुविधा खोज्नु स्वाभाविक भए पनि जनताको अवस्था पनि बुझ्न जरुरी रहेको उहाले बताउनुभयो । उहाले विगतका भोगाइ र अहिलको आवश्यकताबीचको अन्तर पहिल्याउन जरुरी रहेको धारणा पनि राख्नुभयो । कार्यक्रममा प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० का संयोजक काशीराज दाहालले सरकारी सेवा सञ्चालनको सैद्धान्तिक पक्ष र संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संसद् सेवाको प्रभावकारिता ः समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।