समाचार

चितवन, भदौ ५ । तस्विर: कोमल चन्द्र भगत  ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नयाँ भरतपुर २२०÷१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र मस्र्याङ्दी करिडोर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहांले तालमेलकै कारण विद्युतीकरणमा नेपालले फड्को मार्न सकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा मस्र्याङ्दी करिडोर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको जलविद्युतको क्षमता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट उत्पादन गर्नेमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बताउनु भयो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटै कुराको बीचमा उचित तालमेल नभए अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत उत्पादन मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै उत्पादन अनुसारका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बढी भएको विद्युतलाई अन्तरदेशीय व्यापार गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गुणात्मक सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । भारत भ्रमणको समयमा दश हजार मेघावाट १० वर्षभित्रमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रारम्भिक हस्ताक्षरसमेत भइसकेको बताउनुभयो ।
चीनतिर पनि विद्युत् व्यापार गर्नका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । बूढीगण्डकीको छिट्टै शिलान्यास गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कर्णाली चिसापानीको १० हजार आठ सय मेघगावाटको एउटै परियोजनाको अध्ययन विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उत्पादनको क्षेत्रमा जसरी वृद्धि हुँदै गइरहेको छ सोही अनुसार भारवहन गर्न सक्ने प्रसारण लाइनको विकास र विस्तार गर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक खपतमा हुँदै गइरहेको वृद्धिलाई व्यवस्थित वितरण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
बढी भएको विद्युत्लाई बिक्री गर्ने गरी एकीकृत योजना बनाएर अघि बढिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । तत्कालीन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत्मा अहिले देखिएका समस्या समाधान गरेर आफू अघि बढिरहेको र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
‘
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी(को सहुलित ऋणमा सबस्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलित पूर्ण ऋणमा हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।
उद्घाटन गरिएको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब एक सय ४७ किलोमिटर छ । एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–भरतपुर र भरतपुर बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो ।
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौँडा सबस्टेसनबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ ।
दोस्रो खण्डअन्तर्गत नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)को बर्दघाट सबस्टेसमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई हाल एक सय ३२ केभीमा सञ्चालन ल्याइएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण, नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउन पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
हेटौँडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइकम टेलबीच २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का तोडी नयाँ ‘टेन्डर’ गरेको थियो । विसं २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी काम गराइएको थियो ।
भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७४ किलोमिटर प्रसारण निर्माणका लागि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनमिक एन्ड ट्रेड कम्पनीसँग २०६७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७४ जेठमा रद्द गरी प्राधिकरणले बाँकी काम गर्न नयाँ टेन्डर गरेको थियो । बाँकी रहेको काम गर्न चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रासस