समाचार

चितवन जेठ २ ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कारको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्धय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउदै सन्दीपलाई सफाइ दिएको प्रवक्ता विमल पराजुलीले जानकारी दिए । ‘जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पूर्ण रुपमा उल्टिएको बताउंदै पराजुलीले भने, ‘सन्दीप लामिछानेले पूर्ण रुपमा सफाइ पाउनुभएको छ ।’ जिल्ला अदालतले सन्दिपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरी ८ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको राय किताबमा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउने विषय मात्रै उल्लेख भएको भन्दै प्रवक्ता पराजुलीले सफाइ दिनुको आधार र कारणबारे पूर्णपाठमा मात्रै विस्तृत विवरण खुल्ने बताए । ‘जिल्ला अदालतमा जस्तो फैसलाको संक्षिप्त आदेश भएन, अब यसबारेको विस्तृत विवरण पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा होला’, पराजुलीले भने । ५ भदौ २०७९ मा सिनामंगलस्थित एक होटलमा राखी बलात्कार गरेको लामिछानेविरुद्ध पीडित (गौशाला २६) ले २१ भदौमा जाहेरी दिएकी थिइन् । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सन्दीपले ताहाचलस्थित हायात प्यालेस होटलबाट निस्केर गौशाला २६ लाई नगरकोट लगेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएर सिनामंगलस्थित एक होटलमा बसेका थिए । त्यहीँ बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छन् ।

उजुरी पर्दा क्रिकेट खेलका क्रममा विदेशमा रहेका सन्दीप नेपाल नआएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्‍यो । २० असोजमा नेपाल आएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परे, जिल्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तर उच्च अदालत, पाटनले २९ पुसमा २० लाख धरौटीमा छाड्यो ।

त्यसबेला उच्चले विदेश जान रोक लगाएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उच्चको त्यो बन्देजात्मक व्यवस्था फुकुवा गरेपछि उनले नेपाल बाहिर गएर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट समेत खेले । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएपछि भने सन्दीपले नेपालबाट खेलेनन् । लामो सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि जिल्ला अदालतले १३ पुस २०८० मा सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले पीडितको दाजुले दिएको जाहेरी दर्खास्त, सन्दीप लामिछानेको बयान, विभिन्न व्यक्तिहरुको घटना विवरण कागज, निजहरुको बकपत्र लगायत सीसीटीभी फुटेजबाट सन्दीप दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नगरकोट गएकोदेखि सिनामंगलको होटलमा एउटै कोठामा बसेको स्वीकार गरेका सन्दीपले बलात्कार आरोप भने अस्वीकार गरेका थिए । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको भनेको र त्यो दिन सन्दीपको क्रियाकलाप समेतलाई विचार गर्दा उनी र गौशाला २६ का बीचमा करणी भएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यसलाई सहमतिको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि न्यायाधीश ढकालले पीडितलाई नाबालिका भन्न नमिल्ने राय लेखेका थिए । घटनाका दिन पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको भन्दै उनले नाबालिका बलात्कार भने स्वीकार गरेन । आरोपपत्रमा पीडित १६ वर्षभन्दा माथि, तर १८ वर्षभन्दा मुनिको किशोरी भएकाले १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग दाबी थियो । न्यायाधीश ढकालले पीडितलाई नाबालिका भन्न नमिल्ने ठहरसहित सन्दीपलाई ८ वर्ष जेल सजाय सुनायो । पीडित गौशला २६ लाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने समेत आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सन्दीपले हालेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । साथै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फकुवा गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिए लगत्तै क्यानले उनको निलम्बन फकुवा गरेको हो । निलम्बन फकुवा भएसँगै लामिछानेले सबै प्रकारका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् ।

चितवन जेठ २ । 
नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व) को जिल्ला निर्देशक समितिका सदस्यहरुलाई महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण गरिएको छ । सो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमा निर्माण गरिएको थियो । द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि पहिलो पटक नवलपुरमा अभिमुखीकरण गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व) को आयोजना एवं विजय विकास स्रोत केन्द्रको सहयोगमा कावासोतीमा अभिमुखीकरण गरिएको हो । कार्यक्रममा द स्टोरी किचनका अध्यक्ष जया लुइँटेलले कार्ययोजनाबारे अभिमुखीकरण गर्दै द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि पालिका स्तरमा गठन हुने आवश्यकता पहिचान उप समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । कार्ययोजनाले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरुको सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अन्तर्वस्तु जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उप समितिको भूमिकाबारे प्रष्ट्याउनुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा अन्तर पालिका बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने समेत बताउनुभयो । देवचुली नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले शसस्त्र द्वन्द्व लगायतको आन्दोलन र जनताकै त्यागका कारण गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउँदै अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा आफुहरु स्थापित भएको र यो कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा केन्द्र तहबाट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैँडाकोट नगर उप प्रमुख शान्ति न्यौपानेले २०५२ सालदेखी २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कयन उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न आफुहरु अग्रसर रहेको बताउनुभयो । पालिका तहमा गठन गर्नुपर्ने उप समित गठन गरी अघि बढेको बताउँदै उनीहरुको भावनामा लागेको चोट निको पार्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जिल्लामा अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको एकिन विवरण एवं तथ्याङ्क जिल्लामा प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै त्यस्को खोजी भइरहेको बताउनुभयो । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणको सम्मुखमा समेत भएकोले पालिकाहरुले बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा समेत उप समिति गठन गरी जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
विजय विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद सापकोटाले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सम्बोधन गरिएकोले राज्य र विद्रोही दुवैपक्षका द्वन्द्व प्रभावितहरुले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । देशभर नै पहिलो पटक जिल्लामा अभिमुखिकरण गराउन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
द्वन्द्व पिडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा अहिलेसम्म पनि एकिन तथ्याङ्क नरहेको र अझैपनि पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्मारक निर्माण लगायत पीडितको पक्षमा गर्नुपर्ने कामबारे विभिन्न माग राख्नुभएको थियो ।
नेकपा ( माओवादी केन्द्र) नवलपुरका संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले नवलपुरमा बसाइँसरी आउने द्वन्द्व प्रभावित रहेको हुँदा उनीहरुको विवरण तयार गरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख शकुन्तला लम्सालले स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख प्रतिनिधि लगायत निर्देशक समितिका सदस्य उपस्थित थिए । जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद बस्यालले कार्यक्रम सञ्चालनको सहजिकरण गर्नुभएको थियो । यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । पालिका स्तरमा एकमात्र पालिका गैँडाकोट नगरपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समित र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भइसकेको छ ।
द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा द स्टोरी किचनको नेतृत्व र विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायका लागि साहस ३।० कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर १९३ र १९४ मा यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
बुँदा १९३ मा ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बुँदा १९४ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।’ भनिएको छ ।

चितवन जेठ १ ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध दायर भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उच्च अदालत पाटनमा जारी बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासमा बहस भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वयले यो मुद्दामा आजै बहस सक्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत बहसमा समय निर्धारण गर्दै कडाइ गरे पनि आज बहस पूरा हुन सकेन । सरकारका तर्फबाट रत्नकेशरी महर्जन र उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले बहस गरेका थिए। उनीहरूपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस थालेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, कृष्ण सापकोटा, मुरारी सापकोटा, सरोजकृष्ण घिमिरे, रामनारायण विडारी र रोशनी पौडेल लगायतले बहस गरेका थिए। लामिछाने निर्दोष भएको र उनले जबरजस्ती नभई सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेको दाबी उनीहरूको थियो । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई बलात्कारमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकार र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पाटन आएका थिए ।