समाचार

चितवन, फागुन ५ ।

आदिवासी लिम्वु याक्थुङ समुदायको प्रतिनिधिमूलक र साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको २४ औं राष्ट्रिय चुम्लुङ बैठक चितवनको भरतपुरमा हुने भएको छ । यही फागुन ७ र ८ दुई दिन सम्म हुने कार्यक्रममा विविध विषयमा छलफल हुने आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मलेन गरी जानकारी दिएको छ । ७ गते हुने उद्घाटनका दिन कार्यक्रम स्थलमा भेला भएर लिम्बु याक्थुङ आदिवासीहरुको साँस्कृतिक झाँकी सहित बजार परिक्रमा गरी कार्यक्रम स्थलमै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङ चितवनका अध्यक्ष जनक लिम्बुले जानकारी गराउनुभयो । उद्घाटन कार्यक्रम पश्चात बन्दसत्र हुने उहांको भनाई छ। लिम्बुवानका ९ जिल्ला, उपत्याकाका ३ तीन र चितवन जिल्ला गरी १३ जिल्लाका प्रतिनिधी राष्ट्रिय चुम्लुङ बैठकमा सहभागी रहने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ । यसैगरी प्रदेश नं. १ को लिम्बुवान प्रदेश कार्य समिति र बागमती प्रदेशको नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश कार्य समिति, ६ वटा विषयगत संगठनका प्रतिनिधिहरु, विदेश स्थित् चुम्लुङका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धन प्राप्त लिम्बुजन्य तथा थरगत संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरी २२८ जना कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । यसैगरी थप व्यवस्थापक जिल्ला कार्य समिति र अन्य सहभागी समेत रहने छन् । राष्ट्रिय चुम्लुङ बैठकले सांगठानिक तथा प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्दै एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ । यसैगरी मुकुमलुङ संरक्षण, प्रदेश न १ लाई “लिम्बुवान, किरात नामाङ्करणू, लिम्बु र याक्थुङ भाषामा शिक्षक दरबन्दी र प्रदेश नं १ मा लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यन्वयन, ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण, अमुर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूची निर्माण, समाधिस्थलहरुको संरक्षण लगायतका एजेण्डाहरुमा छलफल भई समसामयिक प्रस्ताव सहित पारित हुनेछ ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना वि. स २०४६ साल भाद्र १७ गते भएको हो । यो आदिवासी लिम्वु याक्थुङ समाजको भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत रहेकोछ । यस संस्थाले लिम्वु र याक्थुङ आदिवासीहरु माथि भएको अन्याय एवम् सबैखालका विभेद र असमानताको अन्त्यको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौ , फागुन ५ । व्यापार नीतिसँग अन्यआर्थिक नीतिहरूको तालमेल हुननसक्दा नेपालको निर्यात अवस्था वर्षों देखि कमजोर बनेको कारण व्यापार घाटा चुलिंदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आर्थिक वृद्धि लक्षित निर्यातका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न योजना नीति र रणनीतिहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार सशक्त हुन नसकेको उनीहरूको निश्कर्ष छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालित इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र को प्राविधिक सहयोगमा गरिएको व्यापार नीति र अन्य आर्थिक नीतिबीचको तालमेलको अवस्थाबारेको अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथि सरोकारवालाहरूले बिहीबार राजधानी सार्वजनिक निजी संवाद तथा परामर्शको आयोजना गरिएको थियो ।
साथै सहभागीहरूले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कमजोर प्रदर्शनको कारण सरकारका नीतिहरूबीच वेमेल, न्यून उत्पादकत्व सहित आपूर्ति पक्षमा सीमितता, बजार विविधीकरणको अभाव र अनुकूल व्यापार वातावरणको अभाव रहेको बताए ।
सहभागीहरूले नेपालको निर्यात फष्टाउन नसक्नुमा कडा भन्सार नियम व्यापार पूर्वाधार कमजोर रहनु व्यापार वार्ताका लागि दक्ष जनशक्ति नहुनु साना तथा मझौला व्यवसायलाई ठूला उद्योग सरह एउटै डालोमा राखी नीति बनाउनु निर्यातकर्ताहरूलाई दिइएको प्रोत्साहन पर्याप्त नहुनु र व्यावसायिक प्रकृया झंझटिलो हुनु लगायतका पक्ष जिम्मेवार रहेको विचार व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रममानेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्थाका पदाधिकारीहरू, विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु, क्षेत्रगत विज्ञहरु लगायत प्रमुख सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
व्यापार नीति तथा संवन्धित नीतिहरू (औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति, समग्र आर्थिक नीति) बीच हाल विद्यमान अन्तर पहिचान गर्ने तथा उक्त नीतिहरुमा देखिने अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा वाणिज्य नीति तथा सहयोगी नीतिहरुको परिमार्जनका लागि उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान गर्नेउद्देश्यले उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
नेपालले लगातार बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतमा व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा भएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
नेपालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को हैसियतबाट स्तरोन्नति हुने गरी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूबाट प्रदान गरिएका धेरै सुविधाहरू गुमाउने सम्भावनाबीच यस नीतिगत मेलमिलापसम्बन्धी छलफलले थप महत्व राखेको छ। विभिन्न क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पक्ष नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नीतिगत सुसंगतताको आवश्यकता अझ टड्कारो देखिएको छ।अध्ययन टोलीका सदस्य द्धय व्यापार विज्ञ रवि रत्नायके र पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेले अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा चर्चा गर्दै नेपालले कानूनी प्रशासनिक संस्थागत सुधार मार्फत विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा विज्ञमान संन्धी तथा संझौताहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्दै लानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सहभागीहरूले उठाएका विषयहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउँदै सरकारले तयार गर्न लागेको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

भरतपुर, ३ फागुन ।सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पेश पेश गर्नुभएको हो । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री प्रधानले बैंकिङ प्रविधि र व्यवसायको विश्वव्यापिकरणसंगै बढ्दै गएको आर्थिक अपराध समेत बढ्दै गएको, एक देशमा बसी अर्को देशमा अपराध गर्न सक्ने भएको , नेपालबाट बिभिन्न तरिकाले पूँजि पलायन गराउने, बिप्रेषणलाई हुण्डीको माध्यमबाट विदेशमा नै रोक्ने , राजस्व छल्ने जस्ता आर्थिक अपराध गर्ने अपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी दिने लिने कार्यका बिरुद्ध कारवाही चलाउन प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयोे । त्यसअघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकार भएको थियो ।